धनगढी: कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीलाई थप अटोरिक्सा दर्ता नगर्न पत्राचार गरेको छ। धनगढीमा आवश्यकताभन्दा बढी विद्युतीय रिक्सा सञ्चालनमा रहेकाले थप दर्ता गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने भन्दै नयाँ विद्युतीय रिक्सा दर्ता गर्दा ब्लूबुकमा सञ्चालन हुने स्थानीय तहको नाम उल्लेख गर्न पत्राचार गरिएको हो।
आइतबार उपमहानगरपालिकाले ई–रिक्साको संख्या अत्यधिक बढेर आवागमनमा समस्या भएको भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीलाई पत्र पठाएको नगरप्रमुख गोपाल हमालले बताए। ‘आवश्यकताभन्दा बढी रिक्सा अहिले सञ्चालनमा रहेकाले धनगढीमा चल्ने गरी थप रिक्सा दर्ता नगर्न हामीले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई अनुरोध गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामी भएकका रिक्सालाई रुट परमिट पनि दिन्छौँ र धनगढीको आवश्यकता पुगेकाले नयाँ रिक्सा दर्ता गर्दा स्थानीय तहको नाम उल्लेख गरियोस् भन्ने माग गरेका हौँ।’
यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा अहिलेसम्म साढे पाँच हजार रिक्सा दर्ता भएको तथ्याङ्क छ। धनगढीमा मात्रै करिब तीन हजार विद्युतीय रिक्सा सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिएको छ। रिक्साको संख्या बढेसँगै दैनिक हुने कमाइ पनि घटेको रिक्सा चालकले बताएका छन्। सुरुवाती दिनमा विद्युतीय रिक्सा चलाएर राम्रो कमाइ हुने भए पनि अहिले कमाइ निकै घटेको रिक्सा चालक नरेन्द्र धामीले बताए। ‘पहिले पहिले त रिक्सा चलाउँदा राम्रै कमाइ हुन्थ्यो, त्यसैले धेरैले रिक्सा चलाउन थालेका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले रिक्सा चलाउनेको त्यस्तै हो बिक्री गर्नेको भने राम्रो कमाइ छ। रिक्सा व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ।’
ट्राफिक प्रहरीले पनि धनगढीमा रिक्साको संख्या बढेसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको जनाएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले रिक्सा सञ्चालनको स्पष्ट मापदण्ड बनाए ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने ट्राफिक प्रहरीको ठहर छ। तर यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीले भने रिक्साको ब्लूबुकमा सञ्चालन हुने इलाका नियमअनुसार भनेर उल्लेख गर्दा धनगढीमा अत्यधिक रिक्सा सञ्चालनमा छन्।
रिक्सा व्यवस्थापन गर्न दर्ता मात्रै नगरी सञ्चालनको कार्यविधी र रुट परमिट दिने काम स्थानीय तहले गरे ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने प्रदेश ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रविण धिताल बताउँछन्। ‘रिक्सा चलाउने भनेको राजमार्गमा होइन। जहाँ बस, मिनी बस, ट्रक जस्ता ठुला सवारी साधन चल्दैनन् त्यहाँ हो रिक्सा चलाउने,’ उनले भने,’ भित्रि सडकमा रुट परमिटको आधारमा चलाउन अनुमति दिने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। त्यसका लागि कार्यविधि बनाउनु जरुरी छ।’
विगतदेखि नै धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडकको क्षमता र स्थानीय आवश्यकताभन्दा बढी रिक्सा भएकाले धनगढीमा सञ्चालन हुनेगरी थप रिक्सा दर्ता नगर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई अनुरोध गर्दै आएको छ। तर, रुट परमिटको काम उपमहानगरपालिकाले नगरेकाले नयाँ दर्ता रोक्न नमिल्ने यातायात कार्यालय र प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बताउने गरेको छ।
