सोम्मार कुँवार १० | थारु संम्बत:२६४५
१० आश्विन २०७९, सोमबार
September 26, 2022

‘वालिङ मोडेल’मा धनगढीमा यसरी गरिनेछ फोहोरको व्यवस्थापन

१९ भाद्र २०७९, आईतवार
‘वालिङ मोडेल’मा धनगढीमा यसरी गरिनेछ फोहोरको व्यवस्थापन

वीरेन्द्र भट्ट. धनगढीः अधिकांश स्थानीय सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ, फोहोर व्यवस्थापन। यसको मुख्य कारण हो, ‘आइडिया’को कमी।

स्याङजाको वालिङ नगरपालिकाले ‘फोहोर समस्या होइन, मोहर हो’ भनेर काम गरेकै कारण वालिङ सफा मात्र भएको छैन मोहर पनि कमाई गर्दैआएको छ। यही मोडेल कैलालीको धनगढीमा लागू गर्न उपमहानगरले विशेषज्ञ यमप्रसाद भण्डारी अर्थात स्रोत व्यवस्थापन प्रालिसँग सम्झौता गरेको छ।

कसरी हनेछ फोहोर व्यवस्थापन ?
धनगढीमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या नयाँ होइन। धनगढीमा हाल एउटा निजी संसथा र उपमहानगर आफैले फोहोर संकलन गर्दै आएपनि समस्या हल हुन सकेको छैन। त्यसैले फोहोरलाई टुंगोमै पुर्‍याउन उपमहानगरपालिकाले हालै मात्र स्रोत व्यवस्थापन प्रालिसँग सम्झौता गरेको छ। स्रोत व्यवस्थापनले स्याङजाको वालिङ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गरेर देशकै सफा नगरको सूचीमा पुर्‍याउन भूमिका खेलेको थियो। 

सोही अनुसार फोहोरलाई पूर्णरुपमा वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्ने योजना उपमहानगरको छ। यसका लागि प्रारम्भिक कामको सुरुवात भइसकेको छ। कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्याएर फोहोरको व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ। स्रोत व्यवस्थापन प्रालिका यमप्रसाद भण्डारी फोहोरमैलाको उपयोग गर्ने र त्यसबाट आयआर्जन पनि कसरी गर्ने भनेर फरक कोणबाट काम गर्ने बताउँछन्। वालिङकै मोडेल धनगढीमा लागू हुने उनी बताउँछन्। 

‘त्यसका लागि पहिला हामीले नगरपालिकाका सरसफाईकर्मीलाई तालिम दिन्छौँ’ उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिले फोहोरमैला वर्गीकरण गर्ने। संकलित फोहोरमैला कुहिने र नकुहिने वर्गमा छुट्टयाएर कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै दिनमा संकलन गरेर फोहोरको स्रोतमै व्यवस्थापनका लागि काम थाल्ने प्रालिको योजना छ।’ धनगढी बजार क्षेत्रबाट दैनिक ८ टन फोहोर संकलन हुँदै आएको छ।

फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विधि
धनगढीबाट दैनिक ६ वटा गाडीमा दिनको २ पटक फोहोर संकलन भइरहेको छ। तर, खोला किनार, जंगल छेउ, कार्यालय वरिपरि कुनाकुनाको फोहोर उठ्न सकेको छैन। कार्ययोजनाअनुसार काम हुन नसकेका कारण धनगढीको फोहोर एक स्थानबाट अर्को र अर्कोबाट अर्कोमा सार्ने काम मात्र भइरहेको छ। 

फोहोर संकलन विधिअनुसार भएको छैन। अब भने स्रोत व्यवस्थापन प्रालिले धनगढीको फोहोर व्यवस्थापनका लागि एक हप्ता कार्यशालाको आयोजना गरेर उपमहानगरका कर्मचारी, पदाधिकारी, टोलबासी, मिडिया लगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरुलाई राखेर प्रशिक्षित गर्ने योजना बनाएको छ। फोहोर व्यवस्थापनका विधिको विषयमा सबैभन्दा पहिले सरसफाईकर्मीलाई तालिम दिइने स्रोत व्यवस्थापन प्रालिका यमप्रसाद भण्डारी बताए।

उनका अनुसार प्रत्येक वडामा वडाअध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा तहका समिति गठन, सबै क्षेत्रको सहभातिा हुने गरी वडास्तरी समन्वय समिति गठन भइसकेपछि त्यो समन्वय समितिमार्फत घरघरमा गएर फोहोर व्यवस्थापनको शिक्षा प्रदान गर्ने काम हुन्छ।

कसरी उठ्छ फोहोर ?
कुहिने वस्तुलाई कम्पोष्ट मल र नकुहिने सामग्री सीसाजन्य, फलाम, प्लास्टिक, कपाल जस्ता वस्तुलाई पनि वर्गीकरण गर्दै बजारीकरण गर्नेसम्मको काम हुनेछ। नकुहिने वस्तुहरू उद्योगका कच्चा पदार्थको रुपमा उपयोगमा ल्याएर यसबाट उपमहानगरले ‘मोहर’ कमाउनेसम्मको  योजना छ। 

यसका लागि पहिला फोहोर उठ्नुपर्छ। कुहिने के न कुहिने के, सीसा कसरी राख्ने, तत्काल मल बनाउन सकिने वस्तुलाई कसरी घरमै राख्ने र बाँकी रहेको वस्तु उपमहानगरलाई कसरी दिने लगायत विषयमा स्रोत व्यवस्थापन प्रालिले घरघरमा गएर विधि र पद्धति सिकाउने काम गर्नेछ। फोहोर संकलन २ तहबाट हुन्छ। स्रोतमै फोहोरको उचित व्यवस्थापन गरेर फोहोर संकलन गरिनेछ। कुहिने र नकुहिने फोहोर गाडीमा लोड भएपछि सरसफाई केन्द्रमा पु¥याइन्छ। त्यहाँबाट पनि फोहोरको वर्गीकरण हुन्छ।

फोहोरबाट मोहर
फोहोरलाई डम्पिङ साइट नभए फोहोरलाई सरसफाई केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने उपमहानगरको योजना छ। हामीले फोहोरलाई फाल्ने वस्तुको रुपमा बुझ्छौँ र फाल्ने वस्तुलाई नै वर्गीकरण गरेर जस्तो फालेको कपडाबाट धागो, प्लाष्टिकबाट दाना, कागजबाट क्रेटो अर्थात घरबाट फालिएको वस्तुलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने गरी फोहोरको प्रकृतिअनुसार फोहोरबाटै मोहर बनाउने योजना उपमहानगरको छ।

फोहोरलाई वर्गीकरण केन्द्रको रुपमा विकास गर्न उपमहानगरले प्राकृतिक सौन्दर्यसहित फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बनाउन आवश्यक प्रक्रियाको थालनी गरेको छ। डम्पिङ साइट वरिपरि फलफूल  र अरू रूख बिरुवा लगाएर प्राकृतिक वातावरण सुन्दर बनाउने गरी काम हुने उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले बताए।

धनगढी उपमहानगरले आवश्यक जमिनको व्यवस्थापन र उपमहानगरवासीले फोहोर व्यवस्थापनमा उचित सहयोग गरेको खण्डमा धनगढीको फोहोर एक वर्षभित्रै व्यवस्थापन गर्न सकिने स्रोत व्यवस्थापन प्रालिको दाबी छ।